अप्रैल से देशभर में चलेगा जन संपर्क अभियान
9 अगस्त से देश के चारों कोनों से चलेंगे सैकड़ों कर्मचारी वाहन जत्थे
3 नवंबर को दिल्ली में होगी कर्मचारी रैली, जिसमें होगा निर्णायक आंदोलन का ऐलान

पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्स ठेकाकर्मियों की रेगुलराइजेशन,60 लाख रिक्त पड़े पदों को भरने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर मंगलवार को केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों ने संसद के समक्ष जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा और कनफरडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के वर्किंग प्रेसिडेंट तपन बोस ने संयुक्त तौर पर की। धरना प्रदर्शन में दोनों संगठनों से जुड़े विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के महासचिव का.ए.श्री कुमार व कनफरडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के सेकेट्री जरनल आर.एन.पाराशर ने केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को लागू करने की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के तेजी से निजीकरण और ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर निरंतर हमले करने का आरोप लगाया। माकपा के राज्य सभा सांसद एवं सीटू के सचिव का.ई.करीब ने कर्मचारियों के आंदोलन और मांगों का पुरजोर समर्थन किया और मांगों को संसद में उठाने का आश्वासन दिया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज की राष्ट्रीय सचिव का.ए.आर.सिधू और एसटीएफआई के जरनल सेकेट्री सीएन भारती ने अपने संगठनों की ओर मांगों का पुरजोर समर्थन किया।

ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आगामी आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि अप्रैल से जुलाई तक देश के सभी जिलों, तहसील, ताल्लुक व खंडों में कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और आफिस टू आफिस अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में भारत छोड़ो की वर्षगांठ पर 9 अगस्त से देश के चारों कोनों से सैकड़ों कर्मचारी वाहन जत्थे शुरू किए जाएंगे। यह जत्थे सभी महानगरों, शहरों एवं कस्बों में कर्मचारियों एवं आम जनता को आंदोलन से जोड़ने के लिए नुक्कड़ सभाएं और कर्मचारी सभाएं आयोजित करते हुए 3 नवंबर को दिल्ली में बड़ी कर्मचारी रैली की जाएगी। जिसमें सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बैंक, बीमा, डिफेंस, रेलवे के कर्मचारी संगठनों से संयुक्त आंदोलन को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मंगलवार को जंतर मंतर सहित सभी राज्यों में जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन किए गए।

महाराष्ट्र के 18 लाख कर्मचारियों की हड़ताल का किया समर्थन

धरना प्रदर्शन में पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार से शुरू हुई हड़ताल और 16 जनवरी से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियर की हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया। पारित किए गए प्रस्ताव में दोनों राज्य सरकारों को आगाह किया कि यदि हड़ताल को विफल करने के लिए दमनात्मक कार्रवाई की तो देशभर में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा।

सुभाष लांबा
अध्यक्ष
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन
9811329365
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