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नागेश्वर राव वाई., कार्यपालक निदेशक और अध्यक्ष, एसएलबीसी, महाराष्ट्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएलबीसी की 149वीं तिमाही बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक ऋण योजना, फसल ऋण संवितरण, एमजेपीएसकेवाई, 2019 ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत घोषित विभिन्न आर्थिक पैकेजों की प्रगति पर चर्चा की गई।
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य राजगोपाल देवड़ा ने राज्य सरकार की ओर से फोरम को संबोधित किया। उन्होंने सदस्य बैंकों को कृषि अग्रिमों के अनुरूप ऋण संवितरण में संवर्धन करने और एसएचजी सहित सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं का सहयोग करने की भी सलाह दी। बैठक में महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंकों के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों तथा एलडीएम ने सहभाग लिया।
बैठक के दौरान, यह सूचित किया गया कि बैंकों ने फसल ऋण संवितरण के 30 सितंबर, 2020 तक के लक्ष्य का 76% तक फसल ऋण प्रदत्त कर दिया है, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में पर्याप्त रूप से अच्छा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बैंकों से वर्तमान रबी, 2020 मौसम के दौरान फसल ऋण के अंतर्गत वित्त पोषण जारी रखने और आगामी रबी मौसम के दौरान सभी पात्र एमजेपीएसकेवाई, 2019 ऋण माफी लाभार्थियों को कवर करने पर ज़ोर दिया। बेहतर मानसून, पिछली बकाया राशि का भुगतान कर चुके एमजेपीएसकेवाई, 2019 लाभार्थी किसानों और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आदि जैसे अनुकूल कारकों से सदस्य बैंकों को निवेश ऋण के अंतर्गत वित्त संवर्धन के लिए अत्यावश्यक अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
बालासाहेब टाव्हरे, उप महाप्रबंधक और सदस्य सचिव, एसएलबीसी, महाराष्ट्र ने बैठक का सूत्र-संचालन और आभार प्रदर्शन किया।