भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के संकट मे अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्पना के तहत बीस लाख करोड रुपये का पॅकेज घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत एम एस एम इ सेक्टर के लिये तीन लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था,इस पैकेज में व्यापारियों का भी समावेश किया गया है ! ऐसी जानकारी कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गांधी ने दी..
भारत सरकार द्वारा घोषित तीन लाख करोड़ के पैकेज में व्यापारियों का समावेश ना होने के कारण देशभर के व्यापारियों में नाराजगी थी आज भारत सरकार द्वारा इस पैकेज के क्रियान्वयन संबंधी जारी दिशा-निर्देशों में व्यापारियों का भी समावेश किए जाने से देशभर के व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है!
29 फरवरी 2020 तक, जिनका लोन 25 करोड़ के अंदर, एवं सालाना कारोबार 100 करोड़ के अंदर है, ऐसे सभी व्यापारी एवं उद्योजक इस योजना का लाभ ले सकते हैं!
'कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी को इस योजना में व्यापारियों का समावेश करने के लिए आग्रह किया गया था! कनफेडरेशन की इस मांग को पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री एवं इन मंत्रियों को धन्यवाद दिया है, इस योजना में व्यापारियों के समावेश करवाने हेतु विशेष सहयोग करने के लिए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर का भी विशेष धन्यवाद किया है !
बैंकिंग तथा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन दोनों को इस योजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी दी गई है! इस योजना में 29 फरवरी 2020 की तिथि पर जितना लोन बकाया होगा उसके 20% का अतिरिक्त लोन, बिना किसी गैरेंटी से दिया जाएगा !
इस लोन के पुन:भुगतान में बैंकों को नुकसान ना हो इसलिए इसे भारत सरकार की गारंटी दी गई है !!इस लोन की पुन:भुगतान की मियाद 4 साल की है,जिसके अंदर पहला 1 साल मोरटोरियम कालावधी दिया जाएगा !
जिसके अंदर सिर्फ ब्याज का भुगतान करना है और उसके अगले 3 साल में लोन का मूल एवं ब्याज का भुगतान करना है ! 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' के नाम से घोषित इस योजना की समयावधि 31 अक्टूबर 2020 या तीन लाख करोड़ के लोन का वितरण, इसमें जो प्रथम होगा वहां तक रहेगी,ऐसी जानकारी भी ललित गांधी ने दी!
भारत के सभी व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए यथाशीघ्र अपने बैंक से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए, ऐसा अनुरोध 'कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' की ओर से उपाध्यक्ष ललित गांधी द्वारा किया गया !
