घर के पास पोस्टिंग करने की पॉलिसी से ही सोशल डिस्टेंसिंग सम्भव : प्रोग्रेसिव फोरम

दिल्ली गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव एंप्लाइज फोरम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को आज एक पत्र लिखकर मांग की है कि लॉक डाउन 4 में  कार्यालय और कुछ आर्थिक गतिविधियां खोलने के कारण सड़कों पर लगने वाले भयंकर जाम की स्थिति पुनः पहले जैसी होना शुरू हो गयी है, जिसकी वजह से सोशलडिस्टेंसिंग रख पाना सम्भव नही होगा और सड़को पर हेवी ट्रेफिक से पर्यावरण भी खराब होगा। प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष श्री डी.एन. सिंह ने अपने पत्र में कर्मचारियो को उनके घर  के 10 किमी के दायरे में पोस्टिंग की पॉलिसी अपनाने का निवेदन किया है।  

 

उनका कहना है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या और बसों में भीड़ कम करने के लिए  सबसे बेहतर उपाय यही है कि जो कर्मचारी जिस क्षेत्र में रहता है उसे उसी इलाके में स्थित कार्यालयों में पोस्ट किया जाए। 

इससे कर्मचारियो का समय बचेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, सड़को पर वाहन घटेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग सम्भव हो सकेगी।

इसके अलावा श्री सिंह ने सुझाव दिया है कि शिक्षा व चिकित्सा विभाग को सुबह 8 बजे, रिवेन्यु  ऑफिस 9 बजे और टेक्स सम्बन्धी ऑफिस 10 बजे खोलने का समय तय किया जाए और 8 घण्टे कार्य दिवस के हिसाब से  क्रमश 3, 4, व 6 बजे बन्द किया जाये। ताकि सड़को पर आने वाला लोड एक साथ आकर जाम की स्थिति न पैदा कर सके और किश्तवार तीन अलग अलग समय पर सड़कों पर आये।

अभी दिल्ली में देखा यह जा रहा है कि कोई व्यक्ति पूर्वी दिल्ली में रहता है और वह द्वारका में पोस्टेड है और जो द्वारका रहता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पोस्टेड है इस प्रकार सड़कों पर यातायात अधिक रहता है और भीड़भाड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कठिनाई होती है यदि सरकार  कर्मचारियो को घर के पास पोस्टिंग की पॉलिसी अपनाती है, तो यातायात में कम समय लगेगा तथा सड़कों पर भीड़ कम हो जाएगी दूसरे अगर अलग-अलग विभागों के कार्यालयों को खुलने का समय अलग अलग कर दिया जाए तो सड़कों पर काफी भीड़भाड़ कम की जा सकती है का समय कर दिया जाए जैसे कुछ कार्यालय का समय सुबह 8:00 बजे से अन्य किसी विभाग का 9:00 बजे से किसी का 10:00 बजे से इसी प्रकार शाम को उनकी छुट्टी रहे तो इससे भी सड़कों पर भीड़ कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा फोरम के अध्यक्ष डीएन सिंह मैं बताया कि इन मांगों का एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को दे दिया है और इसकी प्रति लिपि मुख्य सचिव दिल्ली और  सेक्रेटरी सेवा विभाग को भी दी गयी है। उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि मैं इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा और दिल्ली की जनता और कर्मचारियो को इससे काफी राहत मिलेगी।

पत्र में व्यवसायिक संस्थानों को खोलने के समय निर्धारित करने मांग भी की गई है।