उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा और फाइनेंस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं पर तेजी से काम के निर्देश दिए
सोमवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया। जिसके बाद अधिकारियों व दफ्तर के कर्मचारियों से मुलाकात का दौर चला। हालांकि, रविवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कामकाज संभाल लिया था। वह सोमवार को अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक किए। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड नई सरकार की अगले पांच साल की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। साथ ही आम आदमी की जरूरतों को किस तरह तेजी से पूरा किया जा सके, इसपर सरकार का जोर होगा।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कामकाज संभालने के तत्काल बाद अधिकारियों की बैठक की। जिसमें बजट को लेकर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कर विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। जिसमें टैक्स चोरी को रोकने और विभागीय भ्रष्टाचार को खत्म करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। जिसमें दो नई यूनिवर्सिटी का काम तेज करने व सभी स्कूलों के बाहरी दीवार को दुरूस्त करने समेत कई निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा पहले की तरह नई सरकार की प्राथमिकता होगी। साथ ही कर विभाग में भ्रष्टाचार और कर चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा।
कामकाज संभालने के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उनकी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही सरकार दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने और पर्यावरण को स्वच्छ करने पर काम करेगी।
कैबिनेट मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता से जुड़ी सारी मूलभूत आवश्यकताओं को रखा गया है। जिसे पूरा करना नए सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। साथ ही मोहल्ला क्लीनिक को पूरी दिल्ली में एक किलोमीटर के दायरे में लाना है। सभी को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नई सरकार समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचेगी। समाज के सबसे वंचित वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। नई सरकार से दिल्ली के लोगों को ही नई पूरे देश को उम्मीदें हैं। लोग आज दिल्ली विकास माँडल को देख रहे हैं। इस माँडल की पूरे देश में चर्चा है। इस कारण नई सरकार दिल्ली माँडल को और विस्तार देगी।
कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि दिल्ली की नई सरकार से हर वर्ग को अपेक्षा है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की जीत दोबारा प्राप्त की है, उसके पीछे समाज के हर एक व्यक्ति का सहयोग है। इस बात का ध्यान नई सरकार के कामकाज में भी रखा जाएगा। जो वंचित हो, उसे भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि दिल्ली की नई सरकार दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड को तैयार किया गया था। अब इसे तेजी से लागू करने पर जोर होगा। जिससे जनता ने जिस उम्मीद से अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री चुना है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके।
