मार्च से पहले मिलेगा इंटीग्रेटेड भवन का तोहफा

कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाले इंटीग्रेटेड भवन की फाइल वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए पहुंच गई है। वित्त विभाग से अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। इंटीग्रेटेड भवन के प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर 40 करोड़ व पुलिस विभाग के भवन पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुलिस विभाग का बजट गृह विभाग से मिलेगा जबकि प्रशासनिक भवन का बजट राजस्व परिषद से अनुमोदित होकर वित्त विभाग में भेजा गया है।
सिविल कार्य पर खर्च होंगे 40 करोड़:लोक निर्माण विभाग ने भवन के निर्माण के लिए लगभग 54 करोड़ (जीएसटी व लेबर सेस समेत अन्य व्यय) का आगणन (इस्टीमेट) भेजा है। इसमें सिविल वर्क पर 40.4 करोड़ व बिजली कार्य के लिए 2.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कैंपस में 83 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड़ बनाई जाएगी। भवन के सामने व दाहिने हिस्से की बाउंड्री पर 25.81 लाख रुपये खर्च होंगे।