समान पेंशन का हक़ सभी को : डी एन सिंह

पेंशन सत्याग्रह के तीसरे दिन शहीद पार्क में देश मे समान पेंशन पॉलिसी लागू कराने की मांग को लेकर सत्याग्रह जारी है नेशनल मूवमेन्ट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए कई वर्ष से आंदोलन करते आ रहे है। 

       दिल्ली में धारा 144 लागू होने के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से यह सत्याग्रह चल रहा है। दिल्ली के अनेक विभागों से हजारो की तादाद में कर्मचारी प्रतिदिन सत्याग्रह में शामिल होने आते है।

सत्याग्रह में महिलाओ की भागीदारी लगातार बनी हुई है।

सत्याग्रह स्थल पर एक सत्याग्रही शिखा वर्मा ने सजग समाचार को बताया कि देश मे समान पेंशन पॉलिसी लागू कराने के लिए इस बार कर्मचारी संगठन और जिम्मेदार नागरिक आर पार की जंग लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे और जीतेंगे। 

       रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन का मसला हल होना ही चाहिए। गारेंटिड पेंशन योजना कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।  

       शिखा वर्मा ने कहा कि पेंशन अनुकम्पा नही है, बल्कि यह हमारा हक है, इसीलिए हम संघर्ष कर रहे है। अरविंद सिंह, एन एम ओ पी एस के दास एवम स्टेनो केडर के कॉर्डिनेटर है, सत्याग्रहियों के लिए जलपान की व्यवस्था में व्यस्त श्री सिंह ने बताया कि सांसद, विधायक, पार्षद शपथ लेते ही गारेंटिड पेंशन योजना में पेंशन का हकदार बन जाते है लेकिन बॉर्डर पर अपना जीवन दाव पर लगाये हुए अर्धसैनिक बलों के अधिकारी व जवान वर्ष 2004 से गारेंटिड पेंशन के हक से महरूम कर रखे है। 30 -35 वर्ष जनसेवा करके भी यदि पेंशन का हक अर्धसैनिक बलों को नही दिया जाये, तो इसे ज़ुल्म के सिवाय कुछ नही कह सकते है, यह कर्मचारियों के बाइज्जत ज़िन्दगी जीने के मौलिक अधिकार का हनन है। देश अब इसे बर्दाश्त नही करेगा।

     सिंह का कहना है कि हमारे सत्याग्रह का मूल मकसद ही देश मे सबके लिए समान पेंशन नीति लागू कराना है। पेंशन सत्याग्रह देश मे समान पेंशन नीति लागू होने तक जारी रहेगा।

एन एम ओ पी एस दिल्ली के संरक्षक और कनफेडरेशन ऑफ गोवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एसोशिएशन्स , दिल्ली के अध्यक्ष डीएन सिंह का कहना है कि समान पेंशन का हक सभी को मिलना चाहिए। सांसदों, विधायको, पार्षदों ,सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजो व सेना को गारेंटिड पेंशन योजना में पेंशन और बाकी कर्मचारियों को एन पीएस में पेंशन देना गलत,  अन्यायपूर्ण है। ऐसा भेदभाव करना असंवैधानिक है। यह खत्म होना चाहिए और सभी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए समान नीति बनाई जाये।