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दिल्ली सरकार ने वकीलों के लिए पचास करोड़ रुपए अपने बजट में घोषणा की है इस राशि का इस्तेमाल वकीलों के लिए मेडिक्लेम टर्म इन्शुरन्स स्टाइपंड एवं पेन्शन के लिए किये जाने की पेशकश है नई दिल्ली बार असोसीएशन के सचिव व महा सचिव आल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बार कोऑर्डिनेशन कमेटी के श्री नागेन्द्र कुमार ने बताया की इस राशि का प्रावधान करने का आश्वासन व् मंज़ूरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 7 फ़रवरी को दे दी थी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से ये उपरोक्त सुविधाओं माँग की थी बजट में आवंटित राशि के इस्तेमाल की रूपरेखा अभी तय होना है ओर इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह ध्यान देने की है इस राशि के इस्तेमाल करने के नियम आसान एवं व्यावहारिक हो ताकि लाभ उन वकीलों तक आसानी से पहुँच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ओर यह घोषणा सिर्फ़ काग़जो में ना रह जाये गोरतलब है की इस तरह की वित्ति य सहायता की आवश्यकता सबसे ज़्यादा उन वकीलों को है जो निचली अदालतों में प्रतिदिन अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते है