दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री इमरान हुसैन ने छतरपुर एन्कलेव पार्ट-1के साथ में जो वन विभाग के रिज एरिया का औचक निरीक्षण किया । इस निरीक्षण के समय श्री करतार सिंह, विधायक, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं पटवारी भी उपस्थित थे ।
निरीक्षण के दौरान मंत्री महोदय ने देखा कि रिज की भूमि पर बहुत बड़ा अवैध कब्जा स्थानीय लोगों के द्वारा तथा कुछ पर बिल्कुल नया निर्माण किया हुआ था। मंत्री महोदय ने वन विभाग के अधिकारियों को रिज भूमि को तत्काल प्रभाव से कब्जा मुक्त करने के आदेश दिये । श्री इमरान हुसैन के आदेशानुसार एक बुल्डोजर को अनाधिकृत कब्जे को तोड़ने के लिए बुलाया गया । अनाधिकृत निर्माण को तोड़कर जो बहुत बड़ा कब्जा रिज भूमि पर हो रहा था उसको वापस वन विभाग दिल्ली सरकार के अधिकार में किया गया ।
श्री हुसैन ने वन विभाग के अधिकारियों पर जमीन पर इस तरह के अनाधिकृत कब्जे को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की । उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को साफ और शुद्ध हवा देने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है, परन्तु कुछ लोग अपने फायदों के लिए वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलकर करते हैं जिससे कि दिल्ली का (ईको सिस्टम) आवोहवा खराब होती है श्री इमरान हुसैन ने कहा कि यह किसी भी तरीके से बरदाश्त नही किया जायेगा ।
श्री इमरान हुसैन ने दो फोरेस्ट रेंज आफिसर्स को उनकी ड्यूटी ठीक से न निभाने की वजह से निलम्बन के आदेश दिये तथा कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिये। मंत्री महोदय ने प्रधान मुख्य वन संरक्षण को यह भी आदेश दिये कि वे सम्बन्धित अधिकारियों को जो कि इस तरह के बड़ी मात्रा में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने में कामयाब नहीं रहे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करें ।
श्री इमरान हुसैन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को यह भी निर्देश दिया कि वह अवैध कब्जे से खाली करायी गयी जमीन पर तत्काल प्रभाव से मजबूत तारों से बाडा लगवायें, ताकि उस जमीन पर कोई दोबारा कब्जा न कर सके उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जितनी भी वन विभाग की जमीन कब्जे में है उसको समयबद्ध तरीके से खाली कराया जाये एवं अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये ।
मंत्री महोदय ने बताया कि उन्हें इस वन विभाग और रिज की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायतें मिली थीं और उन्हें तुरंत ही स्थिति को भापने के लिए औचक निरीक्षण का प्रोग्राम बनाया ।
श्री इमरान हुसैन ने यह भी आदेश दिया कि वन विभाग कब्जा करने एवं करवाने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से एफआईआर करवाये तथा वन और पर्यावरण विभाग के नियमनुसार भी कार्रवाई करें उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को तुरंत वन विभाग की जमीन की सुरक्षा और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसकी फेसिंग (बाढ) लगाने के आदेश दिये उन्होंने फिर से आगाह किया कि वन विभाग की जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और कब्जा करने वालों के खिलाफ तथा अगर वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल होंगे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जायेगी ।
