सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए राजनैतिक निरपराधिकरण के फैसलों का भारतीय मतदाता संगठन ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री जी से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपराधी वृति के लोगों को राजनीति से बाहर रखने के लिए आवश्यक कानून शीघ्र लाने की अपील की है। वास्तव में अगर कानून लाने में समय लगे तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि वे भारत सरकार से तुरन्त इस विषय पर एक सक्षम ऑर्डिनेंस जारी करवाये। राजनैतिक शुचिता से ही देश में सुशासन सम्भव है। भारतीय मतदाता संगठन तो पूरे देश को अपराधमुक्त देखना चाहता है। इसके लिए सभी राजनैतिक पार्टियां, प्रशासन, पुलिस और सेना इस दिशा में योजनाबद्ध कार्य करें, ऐसा निवेदन है।
भारतीय मतदाता संगठन एक गैर राजनैतिक समाजसेवी संस्थान है और मतदाता जागरण, प्रबुद्ध नागरिकों का जागरण तथा अपराधमुक्ति और सुशासन के लिए स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रयास करता है।
चुनाव आयोग से भी भारतीय मतदाता संगठन ने अपील की है कि चुनाव में प्रभावी रुप से धनबल, बाहुबल को निष्प्रभावी करे। हारने वाले और जीतने वाले प्रतिनिधि जो चुनाव में सीमा से अधिक बढ़-चढ़ कर खर्च करते हैं, उन्हें 20 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करें और प्रत्येक इस तरह से जीतने वाले की भी सीट इन्दिरा गांधी जी की सीट की तरह खाली करवायें। तभी धनबल का प्रभाव कम होगा। चुनाव सस्ता होगा और तभी अच्छे लोगों के लिए, ईमानदार, निःस्वार्थी और सेवाभावी लोगों के लिए स्थान बनेगा। अच्छे लोगों को सक्रिय रखना लोकतन्त्र की एक प्राणदायिनी जरुरत है।
