- कैबिनेट ने 4000 बस स्टॉप्स पर और हर विधानसभा में 100 हॉट स्पॉट लगाने को मंजूरी दी
- कैबिनेट ने 1 लाख 40 हजार और सीसीटीवी कैमरे लगाने को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 8 अगस्त, 2019, गुरुवार को दो अहम फैसले लिये।
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, दिल्ली सरकार ने अपना एक प्रमुख चुनावी वादा आज पूरा कर दिया है। कैबिनेट ने दिल्ली में 11,000 फ्री वाई-फाई हॉट स्पॉट बनाने को मंजूरी दे दी है। ये दुनिया में किसी भी सरकार द्वारा मुफ्त फ्री वाई-फाई हॉट स्पॉट जनता को प्रदान करने की सबसे बड़ी पहल है।
एक प्रेस कांफ्रेंस में इन फैसलों के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में फ्री वाई-फाई देने के लिए कैबिनेट ने आज प्रस्ताव पारित किया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाये जाएंगे। इस तरह से फ्री वाई-फाई देने का काम एक तरह से शुरू हुआ है। इनमें से 4,000 हॉट स्पॉट, दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 4,000 बस स्टॉप पर लगाये जाएंगे। इसके अलावा 7,000 हॉट स्पॉट दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगाये जाएंगे। इस तरह हर विधानसभा क्षेत्र में 100 हॉट स्पॉट लगाये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, ये इसका पहला चरण है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस तरह का मॉडल नहीं है जिसमें इतने बड़े स्तर फ्री वाई-फाई दी जा रही हो। एक बार पहला चरण पूरा हो जाने पर उनसे लर्निंग और एक्सपीरियंस के आधार पर जितनी भी जरूरत पड़ेगी, उतने हॉट स्पॉट हम लोग अगले चरण में लगाएंगे। ये हमारा एक बड़ा चुनावी वादा था, मुझे खुशी है कि हमने उसे भी पूरा किया।
अरविंद केजरीवाल ने बताया, अगले तीन से चार महीने के अंदर वाई-फाई चालू हो जाएंगे। जैसे-जैसे ये लगते जाएंगे वहां-वहां ये लाइव होते जाएंगे। ये ओपेक्स मॉडल है, जिसे सर्विस मॉडल भी कहा जाता है। इसमें सारे इन्वेस्टमेंट वेंडर करेगा। सरकार उसको प्रति हॉट स्पॉट, प्रति महीने के हिसाब से पेमेंट करेगी। इस पर सरकार करीब सालाना 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हॉट स्पॉट के 50 मीटर के रेंज में जितने लोग होंगे वो वाई-फाई का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी स्पीड 200एमबीपीएस होगी। हर यूजर, हर महीने 15 जीबी तक का डाटा फ्री में इस्तेमाल कर पाएगा।
अब दिल्ली में लगेंगे 2 लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे
कैबिनेट के एक अन्य अहम फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगने चालू हुए हैं। अभी तक 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने का अप्रूवल दिया गया था। पूरी दिल्ली में 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। हर विधानसभा में दो-दो हजार सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने को लेकर जनता बहुत खुश है। कई जगह से ऐसे वाकये सामने आए हैं जहां सीसीटीवी की वजह से चोरों को पकड़ा गया है। कई जगह सीसीटीवी होने की वजह से चोरी होते-होते बची है। जगह-जगह सीसीटीवी लगाये जाने से दिल्ली की जनता बेहद खुश है। हर तरफ से लोगों की डिमांड है कि अभी हम जो 1 लाख 40 हजार कैमरे लगवा रहे हैं,ये बहुत कम पड़ेंगे। इसलिए आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के कोने-कोने में 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे और लगाये जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है। इसका टेंडर वगैरह होने के बाद मुझे उम्मीद है कि तीन से चार महीने के अंदर इन 1 लाख 40 हजार कैमरों के लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस तरह पूरी दिल्ली में 2लाख 80 हजार कैमरे लगेंगे। हर विधानसभा में लगभग 4,000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारा एक कमिटमेंट था। हमारे दायरे में जो-जो चीजें आती हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस एक कदम से दिल्ली में अपराध भी काफी कम होंगे और महिलाओं की सुरक्षा में भी इजाफा होगा।
मुख्यमंत्री ने अपनी ट्वीट में लिखा, दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां सरकार एक बार में एक साथ करीब 3 लाख सीसीटीवी कैमरे महिलाओं की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगा रही है। दुनिया में ऐसे शहर हैं जहां दिल्ली से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं लेकिन एक बार में इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाला दिल्ली पहला शहर है।
