कैट ने प्रधानमंत्री से रिटेल व्यापार को संगठित एवं मजबूत करने का आग्रह किया

कॉन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर आग्रह किया है की देश के रिटेल व्यापार को संगठित और मजबूत करने के उपाय किये जाएँ ! कैट ने प्रधानमंत्री का ध्यान रिटेल व्यापार की अनेक प्रमुख समस्याओं की ओर आकृष्ट किया है जिसमें खास तौर पर ई कॉमर्स पालिसी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु लाभ एवं कर में छूट, व्यापारियों का दर्घटना बीमा, रिटेल व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापार नीति एवं एक आतंरिक व्यापार मंत्रालय का गठन आदि शामिल हैं। देश के रिटेल व्यापार में लगभग 7 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 42 लाख करोड़ यूपी का व्यापार करते हैं।

प्रधानमंत्री को भेजे अपने ज्ञापन में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की देश में ई कॉमर्स का व्यापार बेहद विषाक्त हो गया है क्योंकि बड़ी ऑनलाइन कंपनियां लागत से भी काम मूल्य पर माल बेचना, बड़े पैमाने पर डिस्काउंट देना और बाज़ार में कीमतों को प्रभावित करना है जो सरकार की एफडीआई नीति 2016 की विरुद्ध है ! देश के ई कॉमर्स व्यापार को सुधारने के लिए एक ई कॉमर्स नीति की बेहद जरूरत है और इसी के साथ ही ई कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाना भी जरूरी है ! कैट ने यह भी आग्रह किया की छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार व्यापारी संगठनों की मदद से एक ई कॉमर्स पोर्टल शुरू करे हो इन बड़ी कंपनियों के पोर्टल का मुकाबला कर सके।

प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना जरूरी है और इस दृष्टि से जहाँ डिजिटल भुगतान पर बैंकों द्वारा लगाने वाले चार्ज की भरपाई सरकार सीधी बैंकों को करे वहीं दूसरी ओर डिजिटल भुगतान को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए सरकार लोगों को डिजिटल भुगतान करने पर लोगों को करों में छूट दे तथा इंसेंटिव भी दे! कैट ने ये भी सुझाव दिया है की नेशनल पेमेंट कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया को रूपए काई का मालिकाना हक़ दिया जाए और डिजिटल भुगतान के लिए एक स्वतंत्र रेगुलेटर का गठन किया जाए !

श्री खंडेलवाल ने यह भी आग्रह किया की उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश भर में जीएससटी में पंजीकृत व्यापारियों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा सरकार की ओर से किया जाए ! प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा देने के लिए एक विशेष कोष का गठन किया जाए ! कैट ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया की मुद्रा योजना का अधिक से अधिक लाभ छोटे व्यापारियों को देने के लिए बैंकों के स्थान पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्जा देने के लिए अधिकृत किया जाए। इस काम में देश भर में फैले व्यापारी संगठनों को भी जोड़ा जाए।

कैट ने यह भी आग्रह किया है की देश के रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यपार नीति बनाई जाए वहीं दूसरी ओर रिटेल व्यापार के लिए पृथक रूप से एक आतंरिक व्यापार मंत्रालय का भी गठन किया जाए ! देश के रिटेल व्यापार को आधुनिक और उन्नत बनाने एवं अधिक से अधिक व्यापारियों को कंप्यूटर उपयोग में लाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक सब्सिडी दे एवं व्यापार करने की आधुनिक तकनीक मुहैय्या कराये ! वर्तमान में केवल 35 प्रतिशत व्यापारियों ने अभी तक कंप्यूटर अपनाया है ! कैट ने यह भी आग्रह किया है की सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी गठित की जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत संसद में पारित किया जाए व्यापारियों के लिए कर्जा लेने की नीति एवं नियमों को अधिक सरल बनाया जाए ! फूड सेफ्टी एंड स्टैंडईस एक्ट में आवश्यक संशोधन किये जाएँ ! मार्केटों में आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाए वहीं दूसरी ओर सड़क, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।